सम्बन्धविच्छेदपछि अंश माग्नु महिलाको हक हो

नेपालमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अरू देशहरूभन्दा कम छन् । पछिल्लो एक दशकदेखि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा बढेको छ, करोनापश्चात् यो सङ्ख्या अझ बढेको छ । अदालतअनुसार गत आव २०७७/०७८ मा २ सय ६८ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ सय ७१ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए ।  यो भनेको लगभग १५ प्रतिशतको वृद्धि हो । अधिकांश प्रेम विवाह गरेकाहरू नै सम्बन्ध विच्छेद गर्न आइपुगेको सो तथ्याङ्कले बताउँछ । घर परिवारमा शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएका, चरम यौन शोषण दाइजो र नपुंसकता पनि सम्बन्ध विच्छेदका कारणहरू बनेका छन् । अन्तरजातीय प्रेम विवाह पनि सम्बन्ध विच्छेदको अर्को कारण रहेको पाइन्छ ।

कुनै पनि कारणले सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको अवस्थामा एउटी विवाहित महिला पतिको सम्पत्तिको ५० प्रतिशत अंशियार हुने कानूनी मान्यता छ तर, हामीकहाँ सो कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी सन्धिमा सहभागी भएको देशमा वैवाहिक सम्बन्ध छुटेपछि उसले कानुनी हकअनुसार पाउने भत्ताको अधिकारलाई प्रायः पुरुषको सम्पत्ति खोस्ने चालको रूपमा चित्रण गरिन्छ ।समाजले अंशको अधिकार माग राख्ने महिलालाई स्वार्थी, स्वाभिमान नभएकी र लोभीको उपमा दिन्छ । महिलालाई आफ्नो अधिकार माग्दा उसलाई दोषी करार गरिन्छ । एउटी महिलाले सम्बन्धविच्छेदको बाटो रोज्ने बित्तिकै उसले आफ्नो नैतिकता, इज्जत र वैवाहिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार किन गुमाउनुपर्छ ? सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको सुविधाको कारण आजभोलि धेरैजसोलाई अंशको हक र निष्पक्ष सम्बन्धविच्छेदको बुझाइ भएता पनि यस विषयमा खासै बहस भएको पाइँदैन ।

हाम्रो समाजमा महिलाहरूले वैवाहिक जीवनमा यातना र कष्टहरू भोग्नु परेता पनि सम्बन्धलाई टिकाउन उनी बाध्य हुन्छिन् । यसकारण, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय महिलाको हकमा आफैँमा डरलाग्दो हुन्छ । महिलाहरूले सम्बन्ध विच्छेद गरि आफ्नो खुसी र विवेकले न्याय रोजे भने नैतिक रूपमा पतन या असफल भएको भन्दै सामाजिक र पारिवारिक दुवै पक्षबाट लज्जित पारिन्छ । अंश अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा आउँदा, एक महिला पुरुषभन्दा बढी आलोचित हुन्छिन् । उसलाई लोभी, पैसा लुट्ने रणनीति, सम्पत्तिकै लागि बिहे गरेको जस्ता लाञ्छनाहरू लगाइन्छ । आंशिक रूपमा यस्तो हुने गरेता पनि हरेक महिलाको अंश पाउने हकलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिनु उचित हो  त ?

३० वर्षीय अनिता गुरुङ (नाम परिवर्तन) दश वर्षसम्म घरेलु हिंसाको सिकार भएपछि आफूले सम्बन्धविच्छेदको बाटो रोजेको बताउँछिन् । तर, लामो समयसम्म मानसिक र शारीरिक रूपमा दुःख खेपेकी गुरुङले छोडपत्रको समयमा समेत मानसिक तनाव झेल्नुपर्‍यो । “१० वर्ष म आफ्नो बुडा’बाट पिटिँदा कसैले देखेनन् । जब म आफ्नो लागि बोलेँ, त्यो बेला सबै मलाई सम्झाउन आएका थिए । अझै, आफ्नो हक माग्दा मेरै चरित्रमा प्रश्न उठाइयो । सम्बन्ध बचाउन नसकेको दोष पनि मैले नै खेप्न पर्‍यो ।”

सामाजिक र पारिवारिक बन्धनमा परि अर्थोपार्जनसँग जोडिएका काम छोड्नुपर्ने हुनाले घर सम्हाली श्रीमानको कमाइको भर पर्न बाध्य हुन्छन् । घरायसी काममा अल्झन नपर्दा पुरुषको सामाजिक प्रगतिको ग्राफ उकालो लाग्छ। पति र पत्नीको श्रमको स्पष्ट विभाजनका कारण महिलाले पारिवारिक आम्दानीमा आफ्नो दाबी गर्न पाउँदिनन् । परम्परागत लिङ्ग मापदण्डअनुसार, पुरुषलाई घरको आर्थिक जिम्मेवारी सुम्पिन्छ भने महिलालाई घर-परिवार सम्हाल्ने जिम्मा दिइन्छ । जसले गर्दा महिलाले बिहेपश्चात् श्रीमती, आमा र बुहारीको रूपमा बेतलबी घरेलु काममा आफूलाई ढाल्न बाध्य हुन्छिन् । अझ, घरेलु हिंसा, पतिको बिहेत्तर सम्बन्ध या आफ्नो विवाहमा खुसी नहुँदा पनि सहेर बस्न बाध्य छन् । त्यसैले सम्बन्धविच्छेदपछि पाउने अंशले  उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने काम गर्दछ ।

विश्वभरमा ५२ प्रतिशत महिलाहरू घर बाहिरको काममा संलग्न हुन्छन्, जबकि ९२ प्रतिशत पुरुषहरू बिहेपछि पनि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा, बिहेपछि बाहिर गएर काम गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या न्यून छ । महिलाहरूले या त जागिर पाउन अघि विवाह गर्छन् वा विवाह पछि आफ्नो जागिर छोड्छन् । कतिपय महिलाहरू बच्चा भएपछि पालनपोषणको लागि घर बस्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा कुमारी ढुङ्गानाका अनुसार, सम्बन्ध विच्छेद पश्चात् पाएको अंशलाई पारिश्रमिकको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । “महिलाले जति बेलासम्म काम गरेका हुन्छन्, समय दिएका हुन्छन्, सन्तान जन्माएका हुन्छन् – ती सबै कुराको पारिश्रमिक हो, अंश”, उनी भन्छिन् ।

आफ्नो पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र सम्पत्ति माग गर्ने हरेक महिला लोभी हुन् भन्ने अवधारणा आफैँमा समस्याग्रस्त छ ।  सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् अंश खोज्नु महिलाको मौलिक अधिकार हो । विवाह र सम्बन्धविच्छेद हरेकको कानुनी अधिकार भए पनि प्राय: महिलाहरूलाई यसको ज्ञान छैन । कानून बुझेका महिलाहरू पनि सम्बन्ध विच्छेदको बाटो छनौट गर्दा समाजमा आफू लज्जित हुनुपर्दा डराउँछन्  सम्बन्धविच्छेदपछि आइपर्ने आर्थिक स्वतन्त्रताको कमी पनि यसको अर्को कडी हो ।

नेपालको कानुनअनुसार दफा ९९ ले सम्बन्ध विच्छेदमा सम्पत्तिको कानुनी व्यवस्था गरेको छ, जसले महिलालाई आफ्नो श्रीमानको आधा सम्पत्ति दाबी गर्न अनुमति दिन्छ । तर, पत्नीले पतिलाई घरबाट निकाली दिए, अङ्गभङ्ग वा ठुलो शारीरिक मानसिक कष्ट हुने कार्य वा जाल/षड्यन्त्र गरेमा र पत्नीको अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध रहेको ठहरिएमा उनलाई पतिले सम्पत्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।