प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे थाहा पाउनुपर्ने १० कुरा

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन देश र सम्बन्धित प्रदेशको कानुन, नीति र सरकार निर्माताहरू चयन गर्ने अवसर हो ।

“सर्वसाधारण मानिसका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा देश र सम्बन्धित प्रदेशलाई शासन गर्ने मात्रै नभएर हरेक व्यक्तिलाई छुने विधिविधान बनाउने, आन्तरिक मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तय गर्ने प्रतिनिधिहरू छान्ने मौका हो,” शर्माले भनिन् ।

कसले मतदान गर्न पाउँछन् ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्वाचनमा सबै बालिग मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गर्ने मतदाता नामावलीमा अनिवार्य नाम दर्ता गरेको हुनुपर्छ ।

आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदासम्म मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने गरेको छ ।

प्रत्येक नागरिकले १६ वर्ष पूरा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउँछन् । तर १८ वर्ष उमेर पूरा नभई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भए पनि मतदान गर्न पाइँदैन ।

कहिलेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिहरूलाई मतदान गर्न दिने भन्ने “कट अफ डेट” आयोगले निर्वाचनको मिति तय भएपछि मात्रै तय गर्ने गरेको छ ।

मतदानको अघिल्लो दिनसम्म उमेर पुगेका मतदातालाई साधरणतया आयोगले मतदानका लागि योग्य ठहर गर्ने गरेको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएकाले मतदान गर्न पाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूले पनि आफू खटिएको स्थानबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिन्छ । तर उनीहरूले समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । आयोगले यसबारे पनि मिति घोषणा भएपछि मात्रै निर्णय गर्ने गरेको छ ।

उम्मेदवार बन्ने योग्यता के हो ?

निर्वाचन कानुनअनुसार उम्मेदवार हुनका लागि २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ। तर सरकारी जागिरमा रहेका र गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूले उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।

कानुनअनुसार सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहिने आवश्यक योग्यता यी हुन्ः

कस्तो अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाइँदैन ?

निर्वाचन कानुनले कानुनी योग्यता नपुगेका बाहेकका अवस्थामा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने केही सर्त उल्लेख गरेको छ ।

• कुनै पनि सरकारी संस्था वा अनुदानमा पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिहरूले राजीनामा नगरी उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्
• निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यसपछिको दुई वर्षसम्म
• नैतिक पतन देखिने अपराध, सङ्गठित अपराध वा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति आजीवन
• जातीय छुवाछुत र बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएको तीन वर्षसम्म
• कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको अवधिभरि
• कैदमा बसेको अवधिभरि
• मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको व्यक्तिले पन उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।

उम्मेदवारको खर्च कति हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले करोड बढीसम्म खर्च गर्ने गरेका विवरणहरू अघिल्लो निर्वाचनमा आएका थिए ।

निर्वाचनमा तोकिएकोभन्दा बढी खर्च गरेको दाबी गरेका केही नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगले सचेत गराएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा अघिल्लो निर्वाचनमा तोकेको थियो ।

समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारले भने अधिकतम २,००,००० रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा अघिल्लो निर्वाचनमा तोकिएको थियो ।

आयोगले हेरफेर नगरेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनका लागि पनि खर्चको सीमा यही कायम रहने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

राज्यको खर्च कति ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च लाग्न सक्छ ।

हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको आकलन आयोगले गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहको भन्दा अझै बढी खर्च हुन सक्छ ।

धेरै मतपत्र र मतपेटिका हुने भएकाले संसदीय निर्वाचनमा स्थानीय तहभन्दा बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।

तर आयोगले बाहेक सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकारका अन्य निकायहरूले पनि छुट्टै खर्च गर्ने गरेका छन् । यसअघि वि.सं. २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा आयोग र गृह मन्त्रालयमार्फत् करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको आंकलन गरिएको थियो ।

समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणाली के हो ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दुई प्रणालीबाट सदस्यहरू निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुवै सदनमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरू समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

प्रत्यक्ष प्रणाली भनेको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दलीय वा स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्येबाट सबैभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था हो । संविधानले देशभरि १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तय गरेको छ ।

समानुपातिक प्रणालीबाट भने स्वतन्त्र व्यक्तिहरू निर्वाचित हुँदैनन् । समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूले मतदानअघि आफ्ना समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्द सूची आयोगमा बुझाउनुपर्छ ।

बन्द सूची के हो ?

आयोगले निर्वाचनको एक महिनाअगाडि नै दलहरूलाई बन्द सूची पेस गर्न समय दिने गरेको छ । त्यसमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन् ।

बन्द सूची भनेको एक पटक पेस गरेपछि उम्मेदवारहरूको नाम फेर्न र तलमाथि गर्न नपाइने सूची हो । “यो सूची भनेको दलहरूले पाएको मतका आधारमा निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूको प्राथमिकता सूची हो । यसलाई समावेशी आधारमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,” आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ।

दलहरूले देशैभरि पाएको मतमध्येबाट यही सूचीका आधारमा उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा २२० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा ९१ वटा राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गरी निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको थियो । तीमध्ये ४९ दलले समानुपातिक प्रणालीका लागि बन्द सूची पेस गरेका थिए ।

तीमध्ये समानुपातिकतर्फ पाँच राजनीतिक दलले मात्रै समानुपातिकतर्फ तोकिएको न्यूनतम मत पाए । समानुपातिकतर्फ सीट पाउन प्रतिनिधिसभामा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा बढी र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत वा बढी मत ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

दुवै प्रणालीबाट गरी प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७५ र प्रदेशसभामा ५५० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

चुनाव चिह्न कसरी तय हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार ११२ वटा राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका छन् । तर आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन प्रयोजनका छुट्टै दर्ताका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने गरेको छ । यो प्रक्रियामा दर्ता भएका दलहरूले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा भाग लिने दलहरूलाई त्यसपछि मात्रै आयोगले चुनाव चिह्न दिने गरेको छ। तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत, प्रत्यक्षतर्फ एउटा सीट प्राप्त गरेका दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको छ । यस्ता राष्ट्रिय दललाई उनीहरूकै चुनाव चिह्न प्राप्त हुन्छ ।

तीन प्रतिशत मत पाएका दलहरूको विभाजनपछि अहिले राष्ट्रिय दलहरूको सङ्ख्या छ पुगेको छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलबाट बनेका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आयोगले उनीहरूको छनोटका आधारमा निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्छ ।

यसरी माग गरिएको चिह्न अर्को दलसँग मिल्दो भएको अवस्थामा आयोग आफैँले यस्तो चिह्न तय गरिदिन सक्ने अधिकार छ । मतदाताले मतदान केन्द्रमा हुने गोप्य कक्षमा सम्बन्धित उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सक्छन् । आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभाको लागि दुई र प्रदेशसभाका लागि दुईसहित चारवटा मतपत्र बनाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

भोट हाल्न कहाँ जाने ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तय गरिएका मतदानस्थल नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि कायम गरिन्छ । तर कुनै स्थलमा मतदाताको सङ्ख्या बढेको अवस्थामा तीन स्थानमा मतदान केन्द्र थप गर्न पनि सकिने आयोगका प्रक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १०,७०० मतदानस्थलमा करिब २०,००० मतदान केन्द्र स्थापना गरिएका थिए ।

कति म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्छ ?

निर्वाचन आयोगले तय गर्न बाँकी नै रहे पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा जति नै म्यादी प्रहरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि आवश्यक पर्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

म्यादी प्रहरी धेरै युवायुवतीका लागि निर्वाचनको समयमा रोजगारीको अवसर पनि हो । चुनावको मिति तय भइसकेपछि नेपाल प्रहरीले अस्थायी प्रहरीको भर्ना लिने गरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभरि एक लाख जना म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका थिए ।  त्यसबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट गरी थप एक लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गरिएको थियो । (बीबीसीबाट)