उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बुधबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
काठमाडौं । संसदीय समितिले पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बुधबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यबृद्धिबाट पर्न गएको असरलाई तत्काल न्यूनीकरण गरी जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य नहुने अवधिसम्मका लागि नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
असार ६ गते बसेको बैठकले पनि पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस सम्बन्धमा बुधबार समिति अन्तर्गत गठन भएको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकमा समितिका सभापति समेतको सहभागितामा आयल निगमका पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो ।
छलफल पश्चात सभापति मार्फत नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम ५० प्रतिशत कर घटाउन निर्देशन भएको हो । हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ डिजेलमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ र एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३२९ रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ । ५० प्रतिशत कर घटे हाल कायम मूल्य पनि घट्ने निश्चित छ ।