संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको विरुद्धमा किन उभिए कांग्रेसका नेता शेखरसहित दुवै महामन्त्री ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासहित महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विद्येयकको विरुद्धमा खरो उत्रिएका छन् ।

नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक तुरून्त फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कोइरालाले अहिलेको विधेयकमा भएका प्रावधान गलत भएकाले त्यो अघि बढाउन नसकिने बताएका हुन् ।

‘ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पनि हामीले विरोध गरेको हो । अहिले आएको विधेयक पनि अघि बढाउन सकिने खालको छैन,’ कोइरालाले भने, ‘यो तुरून्त फिर्ता लैजानुपर्छ ।’

त्यसैगरी महामन्त्री गगन थापाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक केही दिनमा फिर्ता हुने उनले बताए ।

सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दर्ता भएको विधेयक अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी राष्ट्रिय सभामा दर्ता विधेयक केही दिनमा फिर्ता हुन्छ,’ थापाले भने, ‘हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो विधेयक गलत थियो भनेका थियौं । हिजो गलत भनेका विषयलाई अहिले सही भनेर अघि बढाउन सकिन्न । त्यो विधेयक फिर्ता हुन्छ ।’

उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनेबारे प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी भइसकेको पनि बताए ।

‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने ।

अर्का महामन्त्री शर्माले ओलीका पालामा पनि त्यस्तै विधेयक आएकोमा विरोध गरिएको र अहिले पनि विरोध गरिने बताएका छन् ।

‘ओलीको पालामा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत, यसमा हामी शतप्रतिशत प्रष्ट छौं,’ शर्माले भने, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ ।’

उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक कसको सल्लाहमा लगिएको हो भन्ने प्रश्न पनि सभापति देउवासँग गरेका छन् । ‘कसको सल्लाहमा यस्तो विधेयक लगिन्छरु प्रधानमन्त्रीको गम्भीर जवाफदेहिता जरूरी छ,’ शर्माले भने ।

संवैधानिक परिषदमा ६ जना रहने व्यवस्था छ । हाल उपभामुख पद रिक्त छ। सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार अब तीन जना भए मात्र पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ । यो विधेयकलाई कांग्रेसकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।