नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लथालिङ्ग वित्तीय व्यवस्थापन, सम्पत्तिको परिमाण यकिन भएन

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थापन लथालिङ्ग हुँदा प्राधिकरणको सम्पत्तिको परिमाण यकिन गर्न गाह्रो भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणले वित्तीय अभिलेख राम्राेसँग राख्न सकेका छैनन् । जसका कारण प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति कति भन्ने यकिन गर्न समेत कठिन भएको हो ।

‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ मा प्राधिकरणको लेखा समितिबाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका बमोजिम राखिने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न एक परामर्शदाताको सेवा लिए पनि प्रतिवेदनमानको आधारमा तयार गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राखेको छैन । प्राधिकरणले वित्तीय प्रतिवेदनमानको पालना र सम्पत्ति, मेसिनरी तथा उपकरणको अभिलेख अद्यावधिक नगरेकोले प्राधिकरणको सम्पत्ति यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

प्राधिकरणको स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७५, मा प्राधिकरणले सम्पत्ति, मेसिनरी तथा उपकरणको वार्षिक भौतिक परीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप प्राधिकरणले सम्पत्तिहरुको भौतिक परीक्षण तथा मूल्याङ्कनको लागि टेन्डर आह्वान गरे तापनि सो कार्य पूरा नभएकोले २०७७/७८ को अन्त्यमा प्राधिकरणको स्वामित्त्व तथा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति, मेसिनरी तथा उपकरणको विवरण अद्यावधिक नगरेकोले सम्पत्तिको कुल मूल्य यकिन हुन सकेको छैन ।

विभिन्न विमानस्थलहरू निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा समेत वितरण भइसकेको जग्गाहरुको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भएपश्चात् लगत कट्टा गरेको र प्राप्त हुन बाँकीको अद्यावधिक अभिलेख राखेको छैन । विमानस्थल क्षेत्र भन्दा बाहिर प्राधिकरणको नाममा रहेको, जग्गा र सोको उपयोग सम्बन्धमा खुलाएको देखिँदैन ।

प्राधिकरणले काडमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा ५४ विमानस्थलमध्ये ३५ सञ्चालनमा रहेका र बाँकी १९ विमानस्थलहरु सञ्चालनमा रहेका छैनन् । सञ्चालनमा नभएका विमानस्थलहरु भविष्यमा सञ्चालनमा आउने वा नआउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सो विमानस्थलहरूको जग्गा, भवन तथा अन्य सम्पत्तिहरुको उचित व्यवस्थापन समेत गर्न सकेका छैनन् ।