चुनाव र भूइँमान्छेका कथा

– नवीनबन्धु पहाडी

धादिङका बयान्नब्बे वर्षीय चतुर्भुज मगरले मतदान गर्न थालेको समय उनी आफैं सम्झन सक्दैनन् । “खोइ चार पाँच वर्षमा एकपटक सुकिला लुगा लगाएका मान्छेहरु आउँछन् । नमस्ते गर्छन् र भोट माग्छन् । गाउँकै जान्ने सुन्नेहरुले भोट हाल्नुपर्छ भन्छन्”, उनी थप्छन् “यसरी, उसरी हाल्नुपर्छ भन्छन् तर भोट हालेपछि के हुने हो थाहा छैन ।

बाटो, बत्ती, पानी र महङ्गी नियन्त्रणका अनेक सपनाहरुको बिस्कुन चुनावकै बेलामा उठ्ने गर्छ । स्थिर र सक्षम सरकारका उर्दीहरुका ढोंग पनि उतिबेलामा नै ओछ्याइने सदाबहार घिनलाग्दा अफवाहहरु हुन् । यस्तो लाग्छ कि चुनाव भनेकै जाल बिछ्याएर भ्रमहरुको बिस्कुन सुकाइने याम हो, जहाँ छरिएका चारो टिप्न पुगेका जनतालाई जति लुछ्न सक्यो उति मोटाउँछनु चुनिनेहरु ।

चौवीस वर्षीय सुव्रत अधिकारी स्नातक उर्तीण मतदाता हुन् । उनले अघिल्लो पटक मतदान गर्दा पनि दलहरुको घोषण पत्र पढेनन् । उनले उसरी नै मत खसाले जसरी उनका पितामाताले खसाल्ने गर्थे । जस जसले परिवारले दिने गथ्र्ये उसै उसैलाई दिए । उनी यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो पटक मतदाता बन्दैछन् । उनको नियमिततामा सनातनीबाट उम्केर बदलाब होला भन्ने कुनै रङ्गीन सपना छैन । कर्मकाण्डी निर्वाचनबाहेक उनी अर्को केही देख्दैनन् । अघिल्लो घोषणा पत्रमा उनले आफ्नो उम्मेद्वारबाट के के प्रस्तुत गरिएका थिए ,त्यसको अध्ययन गरेका थिएनन्, त्यसैले अब आउँदा त्यस प्रतिबध्दतामा के पूरा भए र के भएनन् उनले सोध्ने आँट पनि गर्र्ने छैनन् ।

उस्तै हालत छ-सात पटक मतदान गरिसकेका फूलमाया क्षेत्रीको पनि रहेको छ । उनी साक्षर नै हुन् । अलि अलि राजनीति पनि बुझ्छन् तर कहिल्यै तपाईँलाई भोट दिएपछि समाजलाई कसरी बदल्नुहुन्छ भनेर सोधिनन् । न आफ्नो समाजमा भएका आवश्यकता बारे गरिएका वाचा नै किन पूरा भएनन् भनेर सोधिनन् ।

स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सरकार हो । यसबाट प्रवाह गरिने सेवासुविधा सहज र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।  संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार असल प्रतिनिधिबाट प्रयोग गर्नलाई हो, स्थानीय तह निर्वाचन । स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई सहज, प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सक्नेलाई नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्नेछ । निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आगामी पाँच वर्षसम्म गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, गाउँ सभा र नगर सभा चलाउनेछन् । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपणका लागि नगरपालिका र गाउँपालिकाले उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिका अध्यक्ष/प्रमुख निर्वाचित गर्नु भनेको आगामी पाँच वर्षका लागि उनीहरूलाई आफ्नै गाउँ, नगरमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको रूपमा स्वीकार्नु पनि हो ।

स्थानीय सरकारहरूले संविधानसँग नबाझ्निे गरी विभिन्न कानून बनाएर प्रयोग गर्न सक्छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर संकलन, स्थानीय आयोजना/परियोजना, स्थानीय तथ्यांक/अभिलेख संकलन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सबै निर्णय लिने अधिकार उनीहरूलाई छ । आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप/मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहकै जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा पर्छ ।

स्थानीय सरकार मूलतः डेलिभरीको सरकार हो । यस सरकार चुस्त, दुरुस्त र जिम्मेवार भई सेवासुविधाहरूको डेलिभरी गर्न तयार हुनुपर्छ  । भाषण र कागजमा आउने राजनीतिक बदलावले आमजनताको जीवन बदल्दैन । चुनाव षड्यन्त्र हैन, राजनीतिक यज्ञ हो । स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको महोत्सव हो, यसमा सचेत  सहभागिता आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिको क्षमता, ज्ञान, सीप, कौशलता र सक्रियतालाई मध्यनजर नगरी भोट हाल्नु अर्को पाँच वर्ष आफूलाई कुण्ठित गराउनु हो । नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका बन्द गर्नु हो ।