सोमबार , भाद्र ३१, २०८१

भट्टराईकाे प्रतिवेदन: गठबन्धन सरकार असफल, गलत अभ्यासका कारण लाेकतन्त्रप्रति जनवितृष्णा बढ्दै

प्रतिवेदनमा नेपालकाे पछिल्लाे राजनीतिक घटनाक्रम, गठबन्धन सरकार, जसपाभित्रकाे विवाद लगायत विषयमा उल्लेख गरेका छन् । 

image

काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटकाे संघारमा पुगेकाे छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई अलग अलग बैठक बाेलाएका छन् । डा. भट्टराई पक्षकाे बैठक आज काठमाडाैंमा जारी छ । पार्टी अध्यक्ष यादवले भाेलिकाे लागि विरगंजमा बैठक बाेलाएका छन् ।

भट्टराई पक्षकाे आज काठमाडाैंमा जारी बैठकमा जसपाका एक सय १५ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित भएकाे बताइएकाे छ ।

बैठकमा बाेल्दै भट्टराईले आफूले पार्टी फुटाउन लागेकाे भन्ने आराेप गलत भएका बताएका छन् । उनले आफूले नभइ पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजन गर्न लागेकाे  आराेप लगाए ।

“उपेन्द्रले पार्टी फोड्न खोजे । घरमा, होटेलमा, जनकपुरमा गुट बैठक गर्नेले पार्टी फोड्न खोजेको हो, बाबुरामले होइन,” उनले भने ।

जारी बैठकमा भट्टराईले  १९ पृष्ठ लामाे प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा नेपालकाे पछिल्लाे राजनीतिक घटनाक्रम, गठबन्धन सरकार, जसपाभित्रकाे विवाद लगायत विषयमा उल्लेख गरेका छन् ।

गठबन्धन सरकार असफल भयाे 

तत्कालीन सरकारप्रमुख नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा  ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई परास्त गरी संविधान र संविधानवादको रक्षा गर्ने उद्देश्यले अहिलेकाे  सत्ता गठबन्धन बन्नु सकारात्मक भएपनि याे सरकार जनमुखी शासनप्रशासन र आर्थिक नीति निरुपणका दृष्टिकोणले भने खासै सफल  नदेखिएकाे उनकाे प्रतिवेदन छ ।

‘सरकारले साझा कार्यक्रमको मर्म र भावनालाई आत्मसात र कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिन्न । यो सरकारको कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रशासनका गम्भीर समस्या देखा परे । देशमा करिब एक बर्ष लामो तरलता अभाव हुन पुग्यो, जो अझै राम्ररी हल हुन सकेको छैन । वैदेशिक मुद्राको संचिती कमजोर जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । भ्रष्टाचार, मूल्यबृद्धि र मंहगी आकासिएको छ । अर्थमन्त्रीमाथि वित्तिय अपराध हुने गम्भीर आरोप लागेपछि राजिनामा गर्न बाध्य भएका छन्। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र विश्वासनीयता संकटमा पर्ने गरी गवर्नरको बर्खास्ती र पुनर्बाहली भएको छ । शेयर पुँजीबजार आधाभन्दा बढीको गिरावट आईलगानीकर्ता चिन्तामा परेका छन। युवा बेरोजगारी, श्रम पलायन, बैदेशिक परनिर्भरता कायमै छन् । यस दृष्टिकोणबाट गठबन्धन सरकारबारे जनअसन्तुष्टि र गुनासा बढ्नु स्वभाविक हो ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु गलत 

प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, ‘भरखरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन केन्द्रीयस्तरबाट गर्ने अभ्यास भयो । जानेर नजानेर हामी पनि त्यसमा सामेल भयौं । तर, त्यो आफैमा के कति जायज वा नाजायज अभ्यास थियो ? यसको समीक्षा हुनै पर्दछ । यस प्रकारको गठबन्धनबारे मुख्य दुई वटा प्रश्न उठे । पहिलो– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशको स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय तहको गठबन्धन सैद्धान्तिक तबरले नै गलत हैन र ? संघीयताको सिद्धान्तले स्थानीय स्वशासन, स्वायक्तता र स्थानीय लोकतन्त्रको चाहना राख्दछ । तर, केन्द्रीय गठबन्धनले त्यसलाई खण्डित गरेको छ । गठबन्धन नै गर्नु थियो भने पनि स्थानीय कमिटीहरुलाई त्यो अधिकार हुनु पर्दथ्यो । दोस्रो–पाँच दलीय गठबन्धन बहिर गएर कुनै दलले गठबन्धन गरे कार्वाही गरिने जुन बारम्बारको विज्ञप्ति जारी गरियो, त्यसप्रति नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र किन इमान्दार रहेनन ? उनीहरुले आआफ्नो स्वार्थमा जो सुकैसंग गठबन्धन गरे । कांग्रेस र माओवादीले एमाले र राप्रपाजस्ता दलसंग पनि गठबन्धन गरे । तर, जसपालगायत गठबन्धनका साना दलहरुलाई भने अनावश्यक रुपमा बाँध्ने काम भयो, त्यो बिल्कुलै गलत थियो । यसको शिक्षा के हो भने– स्थानीय निर्वाचनमा सामान्यतः केन्द्रिय गठबन्धन गर्नु हुँदैन । गठबन्धन गर्ने नगर्ने वा कुन दलसंग गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय आवश्यकता मै छोड्न पर्ने रहेछ ।’

क्षयीकृत लोकतन्त्र र प्रणालीप्रति नै बढ्दो जनवितृष्णा

‘स्थानीय निर्वाचनको सेरोफेरोमा दलीय प्रणालीप्रतिको अविश्वास, आम निरासा र बितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसको परिणाम स्वरुप स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुप्रतिको आकर्षण मतदातामा बढेको देखियो । दलहरुभित्र टिकटको झमेला, टिकट वितरणमा परिवारवाद, अपारदर्शीता र पक्षपात, निर्वाचनमा धन, डन र गनको बढ्दो प्रभावले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर हुनु अस्वभाविक हैन । तर, संगसंगै हामीले यो बिर्सन हुँदैन कि लोकतन्त्र र दलीय प्रणाली एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन । दलहरु विना लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । व्यक्ति स्वतन्त्रहरुबाट देश बन्ने, बनाउँने संगठित शक्ति निर्माण हुन सक्दैन । दलहरुको बिकल्प दल नै हो । नराम्रा दलहरुको बिकल्प अझ राम्रा दलहरु हुन । अहिलका दलहरु पर्याप्त जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी भएनन्भन्ने गुनासो सही हो तर त्यसको अर्थ स्वतन्त्र उम्मेद्वारीले सही निकास दिँदैन । विश्वासनीय, बलियो, राम्रो र प्रभावकारी दल निर्माण गर्नु आज सबैका सामु चुनौतिको बिषय बनेको छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ ।

प्रतिवेदन पूर्णपाठ: 28 Ashar -Political Doc-pdf.pdf – Google Drive

सम्बन्धित समाचार