‘पोथी बास्न हुँदैन’ भनिरहेका स्थापित, डङ्गोल र ओली 

सधैँ सधैँ घरका धुरीहरूमा
आँगनहरूमा, बार्दलीहरूमा…
घाँटी तन्काउँदै, सिउर हल्लाउँदै
बास्ने काम भालेको हो
आवाज उकास्ने काम भालेको हो । 
पोथीले मात्र कुर्कुराउनु पर्छ
आक्रोशका घुड्काहरू चुपचाप निल्नु पर्छ
अण्डा पार्नु पर्छ, ओथारा बस्नु पर्छ
चल्ला काढ्नु अनि
तन्मयतापूर्वक बच्चा हुर्काउनु पर्छ
उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन
पोथी बास्नु हुँदैन ।

-कुन्ता शर्मा (पोथी बास्नु हुँदैन)

राजनीति र संस्कृतिका परम्परागत दबाब विरुद्ध मुखरित ‘कुन्ता शर्मा’को कवितांश हो, यो । लोक भनाइमा विद्रोह पस्किएको यस कविताले नारीवादी सचेतनालाई पुनर्व्याख्या गर्न आग्रह गरिरहेको छ । तर, पितृसत्ताले यस कविताको आग्रहलाई पटकपटक दरकिनार गर्दै आइरहेको छ ।

एमालेका काठमाडौंको मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितमा पनि सोही कुरा लागू हुन्छ । आलोचकहरूलाई धम्क्याउँदै जाने र आफ्नो गुणगान गरेर छाती पिट्ने स्वभावका स्थापितले हालसालै नेशनल कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा एक युवतीलाई होच्याउने एवम् असंवेदनशील टिप्पणी गर्ने काम गरेर हिंस्रक पितृसत्ताको धङधङी बोकी हिँडेका प्रमाणित गर्ने काम गरे ।

आफू मेयर हुँदा महिला सहकर्मीलाई फोन गरेर दुःख दिएको आरोप लागेका स्थापितसँग सो घटनाबारे प्रश्न गरेकी सामाजिक अभियन्ता भावना राउतलाई ‘यु आर अ नाइस लेडि, तर थुतुनो ठिक छैन’ भन्दै ‘म जत्तिको व्यक्तित्व’को प्रवृत्ति पुनः दोहोर्‍याए । चार वर्षअघि काठमाडौं महानगरकै पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापति र पत्रकार उज्जला महर्जनले आफूहरूमाथि स्थापितले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदा पनि उनले यस विषयलाई रफदफा गर्न निकै कसरत गरेका थिए ।

नेशनल कलेजकै कार्यक्रममा उपस्थिति अर्की महिलाले स्थापितलाई शालीनतासँग बोल्न आग्रह गरिरहँदा ठुलो आवाजमा छाती तन्काएर ‘महिला असभ्य भएर चिथोर्ने, म यस्तो बस्ने’ भन्न भ्याए । अझ ‘आफूले कराँते सिकेको र आफू रिसको भाँडो भएको’ सगौरव सुनाए । उनको बोलीको रफ्तार यहाँ रोकिन्न, उनी अझ उत्साहित हुँदै भन्छन्, “महिलाहरूले जबरजस्ती बलात्कार गर्न पाउने, सार्वजनिक बलात्कार गर्ने पाउने, एलिगेसन लायो भने यो बैनीलाई खराब भन्न पाइँदैन ?”

एमाले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य चाहँदैन ? 

सार्वजनिक पदका उम्मेदवारले आफ्नो बारेमा उठेका प्रश्नलाई सार्वजनिक स्थानमा फेस गर्नै पर्छ । तर, यस कुराप्रति सजग नरहेका स्थापितजस्तो गैरजिम्मेवार व्यक्तिलाई आँखा चिम्लेर नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उठाउनुले अर्को प्रश्न उठाएको छ, ‘के एमाले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य चाहँदैन ? एमाले कहिलेसम्म शक्ति, पहुँच, नेतृत्वको विषयमा पुरुषलाई मात्रै चित्रित गरिरहन चाहन्छ ? घरेलु हिंसाका तथ्याङ्क, बलात्कारका घटनाहरूलाई यसप्रकार कहिलेसम्म बढाउन चाहन्छ ?’

‘यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई पार्टीले कारबाही गर्नुपर्नेमा मेयरको उम्मेदवार बनाएर पुरस्कार दिएको प्रजापतिले मिडियासामू बताइसकेकी छन् । एमालेको यस कामलाई महिलामाथि गरिएको अपमानको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘एमालेले मेयरका लागि अरू कोही योग्य नदेखेर यौन दुराचारीलाई योग्य देख्यो तर, एमालेभित्रै कति महिला–पुरुष नेताहरू हुनुहुन्छ, जो महिला अधिकार, बलात्कार र हिंसाविरुद्ध बेलाबेला बोल्नुहुन्छ। यसपालि भने उहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई प्रश्न गरेको देखिएन । यसमा मलाई ज्यादा दुःख लाग्यो,’ उनले भनिन् ।

यता, काठमाडौं महानगरपालिका हाँक्न आफूले अनुभवी र सक्षम मेयर तथा युवा उपमेयर सहितको उत्कृष्ट टिम जनतामाझ पठाएको दाबी एमाले (ओली) ले गरिसकेको छ । अझ, महिला उत्पीडनमा नाम आएपश्चात् विस्थापित हुनै लागेको स्थापितलाई पुनर्स्थापित गर्ने एमाले (जिफन्टको कार्यक्रममा) ले यस घटनाको पछाडि काङ्ग्रेसको चलखेल भएको बताउनसम्म पछि परेन । काठमाडौं बुझेको, प्रशासन बुझेको, परिवर्तनको सोच र सङ्कल्प भएको अनुभवी मेयर उम्मेदवार बताउने ओलीले स्थापित महिलाको विषयलाई किन कुल्चिएर हिँडिरहेका छन् भनेर उत्तर दिएका छैनन् । न स्थापित नै यसबारे बोलेका छन्, न एमाले पार्टीबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । अझ,स्थापितको उम्मेदवारी रद्दको माग गर्ने ४५ संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो ढुलमुले चरित्र देखाइसकेको छ । महिला संवेदनशीलताको सवालमा जिम्मेवार निकायहरू हम्मेसि ‘तै चुप, मै चुप’को अवस्थामा देखिँदै आइरहेकै छन् ।

महिला उम्मेदवारले कुल्चिएको महिला मुद्दा

सडक चौडा बनाउने, माइतीघर मण्डल बनाउने, धोबिखाला कोरिडोर, बागमती कोरिडोर अघि बढाउने व्यक्ति महिलाप्रति कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा ओलीले लत्ताए पनि उपमेयरको उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले लत्ताउन मिल्दैन थियो । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्छु भन्दै अन्ततोगत्वा ओलीसँगै भलाकुसारी गर्न पुगेकी डङ्गोलले महिलाको हकाधिकारलाई कुल्चन पुगिन् । अल्पकालीन योजना अन्तर्गत ‘वुमेन सेल’ बनाएर अन्यायमा परेका महिलाको संरक्षण गर्छु’ भन्ने ‘८ खम्बे विकास मोडल’ अघि ल्याएकी डङ्गोलले स्थापितलाई प्रश्न गरेको कतै सुनिएको छैन ।

यता, काठमाडौंको मेयर पदका प्रत्याशीहरूलाई बिहीबार निम्ताएको नेशनल कलेज पनि राउत आफ्नो कलेजको विद्यार्थी नभएको बताउँदै ‘आफू पानी माथिको ओभानो’ बन्न पुग्यो । नेशनल कलेजको यस ‘कथित सेफ ल्यान्डिङ’ले कलेजका छात्राहरूमा एउटा डर भने उब्जाएको छ। घोषणापत्रमा लेखिएका महिलाका सवालहरू पुरुषको सर्वसत्ताले तयार पार्दा महिलाहरू हम्मेसि ‘सहयोगी’ वा ‘एक भोट’ मात्रै मानिने अवस्था चिरिएको छैन ।

यसैगरी, केही वर्ष अगाडि #metoo अभियानमा राजकुमार पुडासैनी (वान वर्ल्ड थिएटर), राजन खतिवडा (मण्डला), केशव स्थापित (राजनीतिज्ञ) जस्ता नाम सामुन्ने आएका थिए । पुडासैनी र खतिवडाले माफीनामा फेसबुकको भित्तामा पोस्टाएका थिए, जसमा पनि खतिवडाको पोस्ट हटिसकेको छ ।  एक वर्षसम्म निलम्बन भएका यी दुई कलाकार महिलाका विषयमा फेरी प्रस्तुति दिइरहेका भेटिन्छन् । यीयस्ता प्रस्तुतिहरू नैतिकताको सवालमा कत्तिको जायज ठानिन्छन्, प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यस्ता उदाहरणहरू तमाम छन्, त्यतातर्फ अहिले नजाऔँ ।

यसप्रकार, मेयर-उपमेयरमा नेवा समुदायलाई उठाएर काठमाडौंको स्थानीय सत्ता आफ्नो अधिनिस्थ गर्न चाहेको एमाले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता प्रत्याभूत गराउने सन्दर्भमा यसपटक पनि चुकेको छ । सँगसँगै, महिला उत्थान कार्यक्रम र महिला हिंसाको अन्त्यलाई आफ्नो चुनावी विषयवस्तु बनाएका यस्ता राजनीतिक दलहरूलाई पटक-पटक जिताउनुले हाम्रो मतदाता साक्षरतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

मतदाता साक्षरता कहिले ? 

“मैले प्रश्न गर्नु थियो, गरेँ । अब सोच्ने काम जनताको हो” भनेर भावना राउतले  एक वाक्यमै आफ्नो कुरा टुङ्गाइन् । तर, कुरा टुङ्गिएको छैन ।  उनले ‘अब सोच्ने काम जनताको हो’ भनेर कुरा सुरु गरेकी छन् । बहस निम्ताएकी छन् ।

‘स्थापित जस्ता विवादित व्यक्तित्वलाई काठमाडौं साँच्चै रुचाउँछ ? काठमाडौंवासीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, स्थापित जस्ता व्यक्तित्वले काठमाडौंलाई कहाँ पुर्‍याउँछ’, साक्षर मतदाताले प्रश्न गर्नु पर्छ । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यमको पहुँच, इन्टरनेटको पहुँच या नाम लेख्नु जान्नुलाई कहिलेसम्म साक्षरता मानिरहने ? साक्षर मतदाताले संवेदनशील र कानुनले अपराध मानेको घटनाहरूको पुनर्मुल्याङ्कन नगरीकन कुनै पनि व्यक्ति वा दललाई आफ्नो ५ वर्ष कदाचित सुम्पँदैन । हामीले ‘खराबभन्दा असललाई छान्ने’ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको कुरालाई कदाचित बिर्सन मिल्दैन ।

चुनाव भनेको जनमत सङ्ग्रह, लोक रिझ्याँइ जस्ता लाग्ने प्रतिबद्धता पत्र (सङ्कल्प पत्र, घोषणापत्र, नारा, पर्चा) या व्यक्ति र दल निहित एजेन्डाहरू होइनन्, मतदाता नागरिक र प्रतिनिधिहरूबीचको विश्वासको सम्बन्ध पनि हो । निर्वाचन बेला मात्र स्वतन्त्र हुने र अरू बेला आफ्नो सम्पूर्ण हकाधिकार उपयोग गर्न नपाइ कुण्ठित हुने हाम्रो नियतिलाई चिर्नका लागि पनि स्थापितजस्ता व्यक्ति, पार्टी र प्रवृत्तिको विरोधमा बोल्न जरुरी छ । अन्यथा, “विवादमा नआउने पनि केशव स्थापित हुन्छ?” भन्दै चियागफ गरेरै हाम्रा दिनहरू सकिनेछन् ।