अन्याेलमा धादिङकाे गठबन्धन: यसकारण भयो सकस

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन जम्मा २० दिन बाँकी छ । आगामी वैशाख ३० गते देशैभर स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले भटाभट उम्मेदवार सिफारिस गर्न थालेका छन् । तर धादिङका वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई भने भागबन्डा मिलाउनै फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । करिब दुई हप्ता अगाडिदेखि धादिङका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू भागबन्डाको लागि छलफलमा जुटे पनि हालसम्म सहमति गर्न सकेका छैनन् । धादिङमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गर्ने कोसिस जारी राखेका छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा भने धादिङको गठबन्धनमा सहभागी छैनन् ।

दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिकासहित १३ स्थानीय तह रहेको धादिङमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले कसले कति पाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । कसले कति र कुन-कुन पालिका पाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन नसक्दा गठबन्धन नै हुने या नहुने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

१३ स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेसले ७, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३/३ स्थानीय तल लिनेरपाउने विषयमा भने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारीले कांग्रेसले ७, माओवादी र समाजवादीले ३र३ पालिका लिने विषयमा मोटामोटी सहमति भएको बताए । तर कसले कुन-कुन पालिका पाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन नसक्दा छलफल लम्बिएको अधिकारीको भनाई छ । नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको पक्षमा रहेकाले ढिलो चाँडो भएपनि सहमति जुटाउने उनले बताए ।

‘हामी गठबन्धन गर्ने पक्षमै छौँ, गठबन्धन हुन्छ, छलफल जारी छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो सहमति अनुसार कांग्रेसको भागमा नीलकण्ठ नगरपालिका सहित ज्वालामुखी गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, खनियावास गाउँपालिका र गंगाजमुनाको अध्यक्ष परेको बताइएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रको भागमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सहित थाक्रे, बेनीघाट रोराङ र रुवीभ्याली गाउँपालिको अध्यक्ष परेको छ भने समाजवादीले गल्छी र धुनीबेसीको अध्यक्ष पाएको छ । समाजवादीले नेत्रावती गाउँपालिका पनि दाबी कायम राखेको बताएको छ ।

तर माओवादी केन्द्र धादिङका संयोजक मनराज भण्डारीले भने कसले कति पालिका पाउने भन्ने विषयमा समेत सहमति नभईसकेको बताए । ‘हामीले नीलकण्ठ नगरपालिका र चार गाउँपालिका पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो’, संयोजक भण्डारीले भने, ‘कसले कुन-कुन पालिका पाउने भन्ने टाढाको कुरा हो, कसले कति पालिका पाउने भन्ने नै सहमति भएको छैन ।’

बेनीघाट रोराङ, गजुरी, नेत्रावती, रुवीभ्याली गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिका पनि माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्ने भण्डारीले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीलाई तीन तीन गाउँपालिका दिने र दुई नगरपालिका सहित सात पालिका आफूले लिने कांग्रेसको अडान थियो । तर समाजवादीले धुनिबेशी नगरपालिकासहित दुई गाउँपालिका पनि मागेका छन् । समाजवादीले यस अघिको निर्वाचनमा एमालेले जितेको पालिकामा आफ्नो दाबी कायम राखेको छ ।

एमालेबाट नलगिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएपछि धुनिबेसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्य, उपमेयर निरु खरेल, गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए । जसका कारण समाजवादीले धुनिबेशी नगरपालिका र गल्छी गाउँपालिका आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको हो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको गृह जिल्ला भएकाले पनि समाजवादीले धादिङमा ठुला हिस्सा खोजेका छन् । सो पार्टीले ठुलो हिस्सा खोजेकै कारण सहमति जुटाउन गाह्रो भएको नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा सङ्गठन विस्तार त गरेका छन् तर जनताले कति पत्याउँछन् भन्ने हेर्न भने निर्वाचन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । सो पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले प्राप्त गरेको मतको आधारमा आफ्नो हिस्सा खोजेका छन् । गठबन्धनका अन्य दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भने एकीकृत समाजवादीलाई विगतमा एमाले हुँदा प्राप्त गरेको मतको आधारमा हैसियत दिन नसकिने अडानमा देखिन्छन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्र धादिङ १ को ख मा पनि बजार क्षेत्रमा मात्रै समाजवादीमा अलिकति आकर्षण देखिन्छ । गाउँ बस्तीहरूमा भने एमाले नै बढी देखिन्छ । एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै समाजवादीमा प्रवेश गरेका ठाउँहरूमा भने अलि बलियो देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनले भागबन्डा मिलाउन नसके धादिङमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना समेत बढेको छ । नेपाली कांग्रेस धादिङ सङ्घीय क्षेत्र नम्बर १ का सभापति कुमार बहादुर सिम्खडाले सहमति कांग्रेसले सम्मानजनक हैसियत नपाए मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन् । वैशाख ४ गते बसेको क्षेत्रीय कमिटीको बैठकले सहमति नभए मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

धादिङमा दलहरूबिच गठबन्धन भए पनि नभए पनि यस पटकको निर्वाचन निकै रोचक हुने देखिएको छ ।